ਬੀਮਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦਾ ਮਤਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਇਰਡਾ) ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਬੀਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਨਕਾਰਣ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਭਵ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਚੰਗੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਕੋਲਸੇਤੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੋਲਸੇਤੂ ਵਿੰਡੋ ਨਾਲ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ੌਜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ੌਜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਜੀਸੀ, ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਤੇ ਐੱਨਸੀਟੀਐੱਫ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਚਈਸੀਆਈ) ਬਿੱਲ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲੇਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਭਾਵ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਪੂਜਿਆ ਬਾਪੂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 125 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 71 ਗ਼ੈਰ-ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਗੇ ਖ਼ਤਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 71 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 71 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ 65 ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਹੈ ਤੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1562 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 17-18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਓਮਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਰਡਨ, ਇਥੋਪੀਆ ਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੋਪਾਰਾ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 445 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਖੋਪਰਾ (ਨਾਰੀਅਲ ਗਰੀ) ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 445 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 12,027 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।