Loading Now

ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ!

ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ!

ਮਾਨਸਾ, 12 ਦਸੰਬਰ – ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਾਇਕਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ NOC ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

Share this content:

Post Comment