ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 5100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 5,100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਿਵਸਥਾਪਨ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ?

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,059 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3,535 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ‘ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਵਿਸਥਾਰ’ ਦੇ ਬਲਾਕ E ਤੋਂ J ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 524 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ 87 (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ), ਸੈਕਟਰ 101 (ਅੰਸ਼ਕ) ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 103 (ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਵਾਰਡ

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 1,048 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 720 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਫੇਲ੍ਹ?

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।