ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਤੱਕ-ਕੀ-ਕੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ—ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਡ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫ਼ਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ—ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਆਦ ਘੱਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਅਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਦੋਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਵੇਤਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੇਟਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਈਐਸਆਈਸੀ ਕਵਰੇਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕੇਗਾ।

ਓਵਰਟਾਈਮ ‘ਚ ਦੋਗੁਣਾ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਰ, ਬਾਗਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਡਬਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।