ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਦਲਣ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 630 ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ‘ਤੇ 50% ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ – ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਮੁਸੀਬਤ

ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।