ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਹੈ: ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ/ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment