ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ/ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੌਰਭ

“ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ”

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ, ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਆਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਸਲ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ—ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ – ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਨਰਸਾਂ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ – ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ – ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ—ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਰਨਾਟਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ।

-ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੌਰਭ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨ,
ਕਵੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ,
ਉੱਬਾ ਭਵਨ, ਆਰੀਆਨਗਰ, ਹਿਸਾਰ (ਹਰਿਆਣਾ)-127045
(ਮੋਬਾਇਲ) 7015375570 (ਟਾਕ + ਵਟਸਐਪ)
ਫੇਸਬੁੱਕ – https://www.facebook.com/PriyankaSaurabh20/
ਟਵਿੱਟਰ- https://twitter.com/pari_saurabh