ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਭਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ’ਚ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚੰਦੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਚੰਦਾ ਬਾਂਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁਲ 1075.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੁਥਾਈ ਹਿੱਸਾ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ 278.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 15 ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਨਿਪੋਨ ਸਟੀਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਡੀ ਐੱਲ ਐੱਫ ਨੇ 100-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੰਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਦੇ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ-2018 ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰੁਮਨਾਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰੁਮਨਾਮ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖਰੀਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 16518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 94 ਫੀਸਦੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ 2023-24 ਵਿੱਚ 1075.7 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ 363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 83 ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ 278.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 797.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਰੇਕ ਚੰਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਪਰੂਡੈਂਟ (1075.7 ਕਰੋੜ), ਟਰਾਂਇਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ (132.5 ਕਰੋੜ), ਜੈ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ (9 ਕਰੋੜ), ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ (ਇੱਕ ਕਰੋੜ) ਤੇ ਆਈਂਜ਼ੀਗਰਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ (17.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰੂਡੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 1075.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
