ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਰਹੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿਜੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਖਾਦਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਬੀਜ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਕ੍ਰੋਪੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਦੁੱਨੇਵਾਲਾ ‘ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਹਮੋ- ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੈ।
