ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 23 ਨਵੰਬਰ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ), ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ 58 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਠਾਕੁਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਲੱਖਣ ਕਲਾਂ, ਵਿਜੇ ਸੋਹਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ , ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਪ੍ਰੇਮ ਮਸੀਹ ਸੋਨਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੰਡੋਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
