ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021’ਚ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ’ਚ ਇਹ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪਰਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘਟ ਜਾਣਗੇ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਿਉ 16 ਕਿਉ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਤਾਮਿਲ ਕਹਾਵਤ ‘ਪਧਿਨਾਰੁਮ ਪੇਤਰੂ ਪੇਰੂ ਵਝਵੂ ਵਝਗਾ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 16 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿਉ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 16 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ ਕੌਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ-ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੀ ਬਣੇਗੀ।
