ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਦੀ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਵੇ।
ਉੱਧਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਸੂਹੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ; ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਦੀ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
