ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੈਤੋ ’ਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੱਚਮੁਚ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ’ਚੋਂ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਨ-ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਗਰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।ਸਾਲ 1923 ’ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੈਤੋ ਦਾ ਇਹੋ ਮੋਰਚਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ, ਜੋ ਤਦ ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ਼ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ 23 ਸਤੰਬਰ, 1923 ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੈਤੋ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜਾਬਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੋਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਡਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਭੜਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ’ਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਢੱਠਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਅਵਾਰਾ ਡੰਗਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਲੰਮੇਰੇ ਮੋਰਚੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੈਤੋ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਦਬਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
