ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਕਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਚਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਲੇਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਲੱਦਾਖ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬ ਮੌਕੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
