ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਲੰਘੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਗਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਦੇ ਹਿੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਸਟਾਫ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਵਾਮ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
