14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੌਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡ ਐਲਾਨ

ਮੋਹਾਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ

ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਟੌਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ

ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।