ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਈ – 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਐਫਡੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 55.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਪੀਐਫ) ਵਿੱਚ 1.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਐਫਡੀ ਨਾਲੋਂ ਪੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਐਫਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪੀਐਫ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਕੀ ਹੈ ਪੀਪੀਐਫ ਸਕੀਮ?
ਪੀਪੀਐਫ ਯਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਨਾ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਾਉਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਚੱਕਰਵਿਧੀ ਵਿਆਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਐਫਡੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਿਧੀ ਵਿਆਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ, ਟੈਕਸ-ਬਚਤ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1968 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁ500 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁ1.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੀਪੀਐਫ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
-ਪੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁ1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
-ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੇਚਿਓਰਿਟੀ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੀਪੀਐਫ ਨੂੰ ਈਈਈ (Exempt-Exempt-Exempt) ਸਕੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਪੀਪੀਐਫ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਜ਼ਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
