ਹੁਣ UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਫੀਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ – ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ UPI ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ-ਲਾਗਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੀਚਾ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਐਨਐਸਈ ‘ਤੇ ਸਟਾਕ ਲਗਭਗ 2% ਵਧ ਕੇ ₹1,147 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਬਲਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਏਗਾ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.50% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।