ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ – ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜ ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜ NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਈਂਧਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈਂਧਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ NCR ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਜੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।