ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ PDS ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨੋ ਯੋਰ ਕਸਟਮਰ (e-KYC) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ, ਸਮਝੋ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਨਿਯੰਤਰਣ) ਸੋਧ ਆਦੇਸ਼, 2025” ਦੇ ਤਹਿਤ PDS ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਈ-KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। “ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ (FIFO) ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ,” ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੈਨ) ਜਾਂ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਪਾਸਵਰਡ (OTP) ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।