ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਾਦ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ (ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ) ’ਤੇ ਆਪਣੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਚਿੱਟੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਖਾਕੀ ਕਾਰਗੋ ਪੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੀਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਜੇਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ‘ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (ਸੀ ਜੇ ਪੀ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ ਈ ਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਕਾਹਲੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ?

ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 19(1)(ਸੀ) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਪਗ 23,000 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਯੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ)। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜੋਸ਼’ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰਫ਼ੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ’। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ-ਏ-ਜ਼ਮਾਨਾ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ’ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ 15-29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਹਰ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘ਨੀਟ’ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਅਰਥ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਤੁਮ ਜਾਨਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਨ ਹੈ”; ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਲੋੜੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵਿਅੰਗ, ਹਾਸ-ਰਸ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਹਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ-ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀਹਵੇਂ ਅਤੇ ਤੀਹਵੇਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਨ, ਪਰ 56 ਸਾਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਹੈ? ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਸੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਦੁਫੇੜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ‘ਗਿਆਨੇਸ਼, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹਨ। ਆਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਮੁੜ ਦੇਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ (ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ) ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ; ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ‘ਆਪ’, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਨੋਟਾ’ ਨੂੰ।