ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋਜਾਰੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵੇਗੀ।
‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋਜਰੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, 20 ਲੱਖ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ।” ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।