ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ RAF ਦਾ ਅਸਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਰ.ਏ.ਐੱਫ. (ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ) ਦਾ ਅਸਲਾ ਰਿਕਾਰਡ (ਅਮਿਊਨੀਸ਼ਨ ਲੌਗ) ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਧਾਤੂ ਦੇ ਪੈਲਟ ਗਨ (ਛਰ੍ਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ.) ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਲਟ ਗਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵ੍ਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲਟ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਕੋਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਲਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਗਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਰ.ਏ.ਐੱਫ. (ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ) ਦਾ ਅਸਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੰਪ-ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ-ਐਕਸ਼ਨ ਗਨ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਤੂ ਵਾਲੀ ਪੈਲਟ ਅਮਿਊਨੀਸ਼ਨ (ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ “ਸੰਸਦ ਚੱਲੋ” ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲਟ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।
Share this content:
Post Comment