ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ (ਵੱਖ ਹੋਣ) ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ (ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ — ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਡੈਨਿਨੋ, ਸੁਪਰਨਾ ਦਿਵਾਕਰ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ — ਨੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ “ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ” ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ (ਡਰਾਫਟ) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ।