ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ‘ਵਿਵਾਦਿਤ’ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ Rahul Gandhi ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ – ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ (MP/MLA Court) ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਚਿਆ ਹੈ ਬਵਾਲ?

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ:

ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਇੰਝ ਚੱਲਿਆ ਪੂਰਾ ਕੇਸ

1. ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸਾਰਨਾਥ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

2. ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਦੂਜੀ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

3. ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ: 28 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

4. ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ: ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (Revision Petition) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

5. ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ: 21 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ) ਨੇ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

6. ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈਕੋਰਟ: ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ “ਗਲਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ” ਹੈ।