ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬਠਿੰਡਾ ,25 ਦਸੰਬਰ 2025:ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ -ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਛਾਜਲੀ, ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਵਰਾ , ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ “ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ” ਲਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੇ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।