ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਾਇਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ-ਭਰੀ ਤੇ ਬਾਮੌਕਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਅਤੇ 10 ਸੈਂਟਰਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਸੀ ਟੀ ਯੂ) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਖਿਲਾਫ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਤੇ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਾ-ਭਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਮਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ |

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਯਤਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਹੈ | ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ—ਸਨਅਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਬਿੱਲ-2020, ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ-2020 ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਸੀ |

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ | ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ | 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ | 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ |