ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
20 ਨਵੰਬਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 47 ਅਤੇ 47-ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ:
ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ’, ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ:- ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ: ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ (NRI) ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Share this content:


Post Comment