ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ?

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਪ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਪ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੂਲ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ (Cyber Fraud) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੂਲਜ਼ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ (Track) ਕਰ ਸਕਣ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (Secure) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਐਪ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਉਪਲਬਧ

ਭਾਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਐਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ (App Stores) ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।