ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਗਾ ਯੋਜਨਾ: ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਬੈਂਕ ਮਰਜਰ) ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਲੇਵੇਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟ ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਣ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (IOB), ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CBI), ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BOI), ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (BOM) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB), ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ (BOB), ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (IOB), ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CBI), ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BOI), ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB), ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ (BOB), ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਹੋ ਗਈ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੀਐਨਬੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।