ਸਰਕਾਰੀ, ‘ਸੌ-ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰਿਊੜੀਆਂ ਦੇ ਆਤੁਰ ਕਿਉਂ/ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ

ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ‘ਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 5-ਫੀਸਦ ਹੈ, (ਪਿਰੀਉਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਸਤੰਬਰ-2026)। ਜੋ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 7.8 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਅੰਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਤ (ਆਈ.ਸੀ.ਓ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ-2026 ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਕਾਗਜ਼ੀ) ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਚਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ! ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਹੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ‘ਬਲਕਿ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਮਾਰੀ, ਬੁਢੇਪਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਘਾਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਂਣ ਦੀ ਗ੍ਰੰਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 1.9-ਫੀਸਦ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਰਚਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਬਚਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਚਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਢੇਪੇ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਹਾਕਮ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਊਣ-ਯੋਗੀ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ ? ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 61.6 ਕਰੋੜ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਲੋਕ, ‘ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ‘ਕੁਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 87-ਫੀਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ! ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਰ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਗਿਗ (ਛੋਟੀਆਂ) ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ (ਪੱਕਾ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਿਥੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜੋ 1926 ਤੋਂ ਲੈ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਰਗਾਰ ਸਨ, ‘ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪੂੰਜਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਫਿਰਕੂਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ, ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਗੁਣਵੰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏਗੀ ? ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ ? ਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਿਭਾਜਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ?

ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਨਿਗੂਣਾਂ ਜਿਹਾ ਖੋਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 17-ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸੰਗਠਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋ ‘ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਹੁਣ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ? ਇਹ ਸਤੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 15,000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ? ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਰਤੀ ਔਪਚਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤੀ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ? ਹੁਣ ਕੇਵਲ 51-ਲੱਖ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਮਿਲੇਗੀ ? ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਬਾਦ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਪੜਾ, ਆਵਾਜਾਈ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਹੋਰ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਅਟੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ, ਪੀ.ਐਮ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਸ਼ਮਾਨ-ਵਧ ਵੰਡਨਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਵ ਨਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੁਨੌਤੀ ! ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ (ਵਿਅੱਕਤੀ) ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸ਼ਰਮ. ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪਾਸ ਜਾਕੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ (ਏਕਕ੍ਰਿਤ) ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਜਿਥੇ ਕਿਰਤੀ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਕ ਹੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ? ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ, ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਵੱਸਥਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਫਾਇਦੇਬੰਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ !।

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ‘ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪੂਰਬਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ ਅਮਲਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ-ਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਪਹੰੁਚੇ, ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੇ ਹਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵੱਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ- ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸਮਾਜਕ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੰੁਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਕਤਾਹੀ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ? ਆਡਿਟ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਵਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬੀਮਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਰਲ ਹੋਵੇ। ਨੀਤੀ-ਆਯੋਗ ਨੇੇ ਵੀ ਗਿਗ (ਛੋਟੇ) ਅਰਥ ਵਿਵੱਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਈ.ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਗਸਤ 2026 ਤਕ 31.89 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤਕ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ?

ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਊਚੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 62-ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ? ਇਸਤਰੀ ਕਾਮਿਆ, ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਗਿਗ (ਛੋਟੇ), ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ  ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ? ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ  ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਹੂਮ ਸਹਾਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ !

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ

,ਕੈਲਗਰੀ

91-9217997445

001-403-285-4208