ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ – ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ 50% ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਦੀ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ, ਮੀਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੀਨਾ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ, ਰਜਨੀ, ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ (50% ਜਾਂ 100%) ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।