ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ – ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ’
ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
‘ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ’
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ” ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਐਫਸੀਆਰ ਦਫਤਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। “ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਗਈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।’
‘ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ’
ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ… ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
‘ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉਜਾਗਰ’
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’
Share this content:



Post Comment