ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀ-ਵੋਟਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 59 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 34 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਛੇ-ਛੇ ਸੌ ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਸਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਨਾਡ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲ੍ਹੀ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 67 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣਾ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 26 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਹਨ।

ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂਅ ਕੱਟਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।