ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਲਾਨਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 1100 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਦੇਹਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1100 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਯੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣਾਵੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਹੈ ਜੋ ਸੁਆਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ?

ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਅਤੇ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੰਤ ’ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਖ਼ਿਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਲੁਭਾਉਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।