ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੁਕੀ ਸਿਆਸਤ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਜਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ‘ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ’ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

​ਲੋਕ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1991 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜਗਾਇਆ। (ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ।)

ਯਕੀਨਨ, 6390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੁਬੋ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਨਾ ਸਕੋ) ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ​ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

​ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 23,957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 41,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ (27,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਘੱਟ 1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 19,262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

​ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ (ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਿਮਾਚਲ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ), ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੋਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਹਨ।

​ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮਵਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋੜ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

​ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ​ਇੱਥੇ ਦੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ​ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਪੱਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

​ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁੱਖੂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ‘ਬਾਬੂ’ ਵਾਜਬ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

​ਦੂਜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ​ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ, ਜੋ ‘ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ’ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

​ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ? ਸ੍ਰੀ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ​ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

​ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ (ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ)।