Loading Now

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਸਰਕਾਰ 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਸਰਕਾਰ 

*ਨੌਜਵਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਗੁੰਜੀਤ ਰੁਚੀ ਬਾਵਾ
*ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ; ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਮੋਹਾਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ(ਗਿਆਨ  ਸਿੰਘ/ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੁੰਜੀਤ ਰੁਚੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਸੰਜਮ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕੰਬਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੰਡੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਧ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ ਹੈ।

“ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ—ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਵਾਦ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ।

Share this content:

Post Comment