ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ’ਚ ਵਾਧਾ
ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਹ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ’ਚ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਹ ਏਰੀਆ 1600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ’ਚ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 800 ਗਜ਼ ਦਾ
Share this content:
Post Comment