ਰਾਹੁਲ ਦਾ ‘ਸੰਘਰਸ਼’: ਬਿਨਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਜੰਗ?
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਡੌਨ ਕਹੋਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ‘ਘੁਮੱਕੜ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ’ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।” ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ (ਜਿਵੇਂ ਸਪਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਜਦ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ’ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਖਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ, ਫਲੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹੁਣ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ‘ਚੋਣਾਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’
ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ‘ਵਿਰੋਧ’। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਅਸੀਂ 1927 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਏ।” ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦੇਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ 1927 ਦੇ ਮਦਰਾਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਫੈਸਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿੱਜੀ ਉਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੜੀ ਅਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਠੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਯਾਨੀ ਪੇਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੀਟ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ-ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ-ਦੋ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ’ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਵੀ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਏਗੀ? ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਫੜ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਾਹਰੀ ਆਗੂਆਂ (ਅਜੇ ਮਾਕਨ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨਟਰਾਜਨ ਅਤੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਜਾਟਵ) ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ, ਜੋ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਆਗੂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਹਰੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।” ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ।
ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੜਨਾਨੇ (ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ) ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨ-ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ’ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡ (ਪੈਸੇ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਦਗੀ-ਪਸੰਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ, ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੇਸੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੋਟ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ (ਜੀ.ਡੀ.) ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਰਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੁਕਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬਈ ਜਾਂ ਪੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਮਨਾ ਲਾਲ ਬਜਾਜ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ। ਟਾਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਾ ਫ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸੂਟ-ਬੂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਦੇ ਸਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ‘ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਸਵੀਰ’ ਵੀ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਖੇਡ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੱਕ) ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment