ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਈ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ਤਵੇ ’ਤੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 8 ਕਰੋੜ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭਦਿਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 55 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜ੍ਹ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਗੈ਼ਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ‘ਅੰਨਪਾਣੀ’ ਆਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।