ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ
‘ਟਾਈਮਜ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ‘ਫੇਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਦਿ ਯੀਅਰ’’ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਫੌਰੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੀ ਇੱਕ ਢਲਾਣ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਹੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ’ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਵਿਸ਼ਾ (ਇੰਟਰ-ਡਿਸਿਪਲਿਨੇਰੀ), ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾ (ਟਰਾਂਸ-ਡਿਸਿਪਲਿਨੇਰੀ) ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਲਾਵਾਂ (ਲਿਬਰਲ ਆਰਟਸ) ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਲਮੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤੀ ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨ ‘ਬੌਧਿਕ ਰਾਖਿਆਂ’ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਕਰਾਈਸਿਸ ਮੈਨੇਜਰਾਂ’ (ਸੰਕਟ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਾਨਵਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ), ਜੋ ਕਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਬਸ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਮਾਲੀ ਕਿਫਾਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਥਹੀਣ ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ’ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਮ ਚੋਮਸਕੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ’ ਅਤੇ ਕਰਜ਼-ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਿਰਤ ’ਚ ਵਧਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ‘ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ’ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨੁਕਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੋਂ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਰਥਾ ਨੁਸਬੌਮ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਨੌਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ: ਵ੍ਹਾਏ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੀਡਜ਼ ਦਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੁਸਬੌਮ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਇੱਕ ‘ਖਾਮੋਸ਼ ਸੰਕਟ’ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਮੁਕਾਮੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ‘ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਕਲਪਨਾ’ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2020) ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਠੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ‘ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼’ (ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਸਜਾਵਟੀ’ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਸਾਇੰਸ’ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੈਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿੱਧ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਟਰ-ਡਿਸਿਪਲਿਨੇਰੀ’ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ‘ਮਨ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ’ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੱਛਮ ਦੀ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਬੁੱਕਸ’ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਇਡ ਤੱਕ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਮਲ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ’ ਬੌਧਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਉਲੋ ਫਰੇਰੇ ਦੀ ‘ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਡਲ’ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਲਿਖਤ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਫਰੇਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆਫ਼ ਦਿ ਓਪਰੈੱਸਡ’ (ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ) ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ।\B \Bਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ‘ਕਲਰਕ ਬਣਾਉਣ’ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਖੋਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧਣਾ।
ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ) ਬੌਧਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਣਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਫਲਸਫ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਵਾਲੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2026 ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ ਆਈ) ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏ ਆਈ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸੁਵਿਧਾ’ ਲਈ ਸਰਲ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ’ ਤਰਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਵਾਇਤਾਂ ’ਚ ਸੌਖ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ‘ਫੇਸਿਜ਼ ਆਫ਼ 2025’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਚਿੰਤਕਾਂ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਮੇ’ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਿਆਕਰਨ ਵਜੋਂ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾ’ ਕਲੱਸਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼’ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ ਨੈਤਿਕ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਬੌਧਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੋਜ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਇੰਜਣ ਬਣਨ।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ: ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ‘ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ’ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ‘ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2047 ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀਵੰਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਭਿਅਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment