ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ 13,424 ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ’ਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ-ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਲਕਾ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਿਧਾਇਕ/ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਨੀਤੀ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ 15 ਸਰਕਲਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਲਈ 21 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇਗਾ। ਨੀਤੀ ’ਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ 21 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਲੱਬ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ

ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ।