ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 8.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 1.15 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਟੀਵੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ (ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। UIDAI (ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 1.15 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ (ਔਸਤਨ 8.35 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ)। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ 90% ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। UIDAI ਖੁਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਨ, LPG ਸਬਸਿਡੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ KYC ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ UIDAI ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CRS) ਵਿਚਕਾਰ ਮਾੜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

RTI ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਡਾਟਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 146.39 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 142.39 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2007 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 83.5 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, UIDAI ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 1.15 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10% ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।