ਮੋਹਾਲੀ ਬਣੇਗਾ ਟੀਅਰ-1 ਆਈਟੀ ਹੱਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ

ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਬਿਮਲ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨੈੱਟਸਮਾਰਟਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਦੁਆਰਾ ਸੂਝਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਐਸ ਯੂਨਿਟ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੁੱਧ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹5,000 ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ₹10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (GCCs) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪਹਿਲੇ 10 GCC ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹7,500 ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ 45 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।