ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ – ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ ਐੱਮ ਓ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ’ਚ ਅਮਲਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ’ਚ ਇਕੱਠ ਸਿਆਸੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਵੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮ 1968 ਦਾ ਨਿਯਮ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿਚਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਲੀ ’ਚ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।