ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ/

ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਟਕਰਾਅ, ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਕਿਊਬਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਡਬਲਿਊ ਟੀ ਓ, ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਡਬਲਿਊ ਟੀ ਓ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਗੇੜ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਾਨ 0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ’ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:

– ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਸਤਾ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ ਮੰਦੇ ਭਾਅ ਰਹਿ ਗਿਆ।

– ਡੀ ਡੀ ਜੀ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਡਿਸਟਿਲਡ ਅਨਾਜ ਵਜੋਂ ਮੱਕੀ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਮੱਕੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 120 ਲੱਖ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

– ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਤੇਲ 40 ਲੱਖ ਸੋਇਆਬੀਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੇਲ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਆਦਿ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।

– ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ਲਾਂ, ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਲ ਮੇਵੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ।

ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘‘ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਗ਼ੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੋਕਾਂ’ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ’’ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹਨ।

ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ‘ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਲਈ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਰਾਹੀਂ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਕਨੀਕ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਵ-ਬਸਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੁਕਤਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।