ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ

ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂਤਨਖਾਹ ਕੋਡ (2019), ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਰਤ ਕੋਡ (2020), ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (2020) ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ (2020) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੀ ਓਟ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਡ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਥਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੇ ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤਾਨਾਬੂਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੋਡ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਏਟਕ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀਟੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੰਟਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਮੰਚ ‘ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਆਈ ਐੱਲ ਓ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗਿਲਬਰਟ ਐੱਫ ਹੌਂਗਬੋ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ, ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਰਮ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਕੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।