ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਹੱਦ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 7,229 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 409 ਮਾਮਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 2,447 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਾਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀ ਵੀ ਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 473 ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 14,083 ਅਪੀਲਾਂ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ, ਦਸ ਜਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।