ਭਿਖਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐੱਨਏ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਜੋਤ’ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਡੀਐੱਨਏ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਡੀਐੱਨਏ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ। ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।