ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ/ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀ  ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ  ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਤੋਰਦਾ ਹੈ।            ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 148 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 131 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਹੇਠਾਂ, 148ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 94, ਭੂਟਾਨ 119, ਨੇਪਾਲ 125, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ 130ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਚੀਨ ਵੀ 106ਵੇਂ  ਦਰਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਰਦ- ਔਰਤ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਦੂਜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਤੀਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਮਰਦ  ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲੰਘਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦ- ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰਤ ਲੀਡਰ ਕਲਾਰਾ ਜੈਟਕਨ ਨੇ 1910 ਵਿੱਚ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਿਖੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1975 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2005 ਤੱਕ ਮਰਦ- ਔਰਤ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 2015 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ 51 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਔਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 148 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 144ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚੋਂ 35% ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 76.41% ਮਰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਗੁਣੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਵੈ- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ( IIM) ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 34% ਔਰਤਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸਨ।

ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਸ ਸੀਟ ਉਪਰ ਸੀ। ਕੇਵਲ 7 ਔਰਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਦਿੱਖ ਰੋਕਾਂ ( glass ceiling) ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਪੀਰਿਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 61 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1976 ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਐਕਟ  ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਫ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੀਰਿਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਸਰਵੇਖਣ 2019 ਅਨੁਸਾਰ 15 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 15.51% ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਕੇ 19.5% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 2019 ਵਿੱਚ 68.89% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 72.73% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਨੂੰ 83 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ,ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ,ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 78 ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2024 ਵਿੱਚ 74 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ 14.7% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 13.62% ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 6.7% ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਸੀਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੇਵਲ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਰਥਾਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਯੂ ਐੱਨ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ, 2026 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ, ‘ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ’ (Rights, Justice and Action) ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਦਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਔਰਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ‘ਐਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ‘ਵੁਮੈੱਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ‘ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਊਚ -ਨੀਚ, ਜਾਤ -ਪਾਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ  ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ  ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।